UP: 1.42 लाख शिक्षामित्रों का तबादला व मानदेय बढ़ाने पर जल्द हो सकता है फैसला, प्रमुख सचिव ने दिया आश्वासन
प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों vidalaya के 4.50 लाख शिक्षकों teacher के जिले District के अंदर परस्पर तबादले की फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है। किंतु इन विद्यालयों vidalaya में तैनात लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्रों shikshamitro का मूल विद्यालय वापसी (तबादला) व मानदेय mandey बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है।बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं जारी हुआ है।
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प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों vidalaya में जाड़े व गर्मी की छुट्टियों Holiday में शिक्षकों teacher की तबादला प्रक्रिया पूरी करने का आदेश हुआ है। पिछले दिनों राजधानी में हुए धरना-प्रदर्शन के बाद हुई वार्ता में प्रमुख सचिव ने शिक्षामित्र संघ को भी शिक्षामित्रों shikshamitro के उनके मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के पास विद्यालय vidalaya आवंटित करने, मानदेय वृद्धि आदि का आश्वासन दिया गया।
मानदेय mandey वृद्धि के लिए तो शिक्षक विधायकों के साथ हुई सीएम CM से मुलाकात में भी आश्वासन मिला था। किंतु विभागीय अधिकारियों ने इस पर भी ठोस कार्यवाही नहीं की। जानकारी के अनुसार विभाग vibhag की ओर से बिना किसी संस्तुति के मानदेय mandey बढ़ाने का प्रस्ताव वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त विभाग vibhag को भेज दिया। जबकि वित्त विभाग vibhag ने यह कहते हुए फाइल File वापस कर दी कि विभाग vibhag ने कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया।
वित्त विभाग vibhag के एक अधिकारी का कहना है कि जब आर्थिक भार विभाग पर पड़ना है तो वही बताएगा कि मानदेय mandey कितना बढ़ाना है। जब विभाग स्पष्ट प्रस्ताव भेजेगा तभी इस पर हम कोई मत दे पाएंगे। जानकारी के अनुसार अभी तक इस पर बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने कोई स्पष्ट प्रस्ताव दोबारा नहीं भेजा है। इस तरह यह मामला बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग vibhag के बीच फंसा हुआ है।
अधिकारियों ने दिए ये आश्वासन, ये हैं मांगें
शिक्षामित्रों shikshamitro के तबादले या मूल विद्यालय vidalaya वापसी से जुड़ा आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। मानदेय mandey को लेकर जो भी स्पष्ट प्रस्ताव भेजना है, वह भी जल्द करेंगे। विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही शिक्षामित्रों shikshamitro को भी खुशखबरी मिलेगी।- डॉ. एमकेएस सुंदरम, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग
हमारी कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री व विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात व वार्ता हुई है, इसमें हमें हर बार सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन मिला है। किंतु अभी तक मूल विद्यालय वापसी, मानदेय बढ़ाने आदि मांगों पर कोई आदेश नहीं जारी हुआ। इस पर जल्द आदेश जारी किया जाना चाहिए।- शिवकुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ।
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